कोविड काल में ट्यूशन व अन्य फीस माफी के विरोध में दाखिल याचिका रद्द

कोरोना काल में ट्यूशन फीस और अन्य शिक्षण शुल्क माफ करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देती याचिका को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को फीस माफी का आदेश जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों से ट्यूशन फीस […]

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Breaking: हाई कोर्ट ने सीटों के आरक्षण पर 48 घंटे में मांगा जवाब, पांच निकायों में फंस सकता है पेंच

निकाय चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच हाई कोर्ट ने आरक्षण अधिसूचना को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने अल्मोड़ा नगर निगम के […]

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सीईओ को तीन वर्ष की कैद, इस काम के लिए मांगी ₹15 हजार घूस

निजी स्कूलों की मान्यता बढ़ाने के एवज में स्कूल संचालक से ₹15 हजार घूस लेना मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को भारी पड़ा। सात वर्ष पुराने इस मामले में हल्द्वानी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की कोर्ट ने अल्मोड़ा के तत्कालीन सीईओ अशोक कुमार सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। […]

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गबन करने वाली महिला पोस्टमास्टर व उसके पति को जेल

खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली महिला पोस्टमास्टर और उसके एजेंट पति को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोनों ने स्थानीय खाताधारकों के एफडी, आरडी, पीएलआइ जैसी योजनाओं में धनराशि में धोखाधड़ी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन की कोर्ट ने पत्नी को तीन वर्ष और पति को दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ […]

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हॉस्टल के छात्रों से कुकर्म करने वाले विद्यालय प्रबंधक को 20 वर्ष की जेल, नौ साल में आया फैसला

विद्यार्थियों से कुकर्म करने वाले विद्यायल प्रबंधक को 20 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा मिली है। ऊधम सिंह नगर जिले का यह प्रकरण नौ वर्ष पुराना है।विशेष लोक अभियोजक विपुल पांडेय ने बताया कि जुलाई 2015 में अभिभावक संघ ने थाना पुलभट्टा में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि स्कूल […]

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नि. प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार से मांगा जवाब

कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कार्यकाल पूर्ण करने वाले निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का मामला पहले ही उच्च न्यायालय में है। जनहित याचिका में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट […]

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हाई कोर्ट: तीन बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ सकता हूं पालिका क्यों नही?

तीन बच्चों के माता-पिता को चुनाव लड़ने से वंचित करने के मामले में जनहित याचिका हाई कोर्ट पहुंच गई है। नगरपालिका अधिनियम में किए प्राविधान को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव व निदेशक शहरी विकास को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी […]

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उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट में तलब, बताना होगा कब कराएंगे पंचायत चुनाव

एक वर्ष से अधिक इंतजार के बाद राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने की दहलीज पर पहुंची है। कुछ दिन पहले ही निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है। इधर, नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बताया जाए कि पंचायत चुनाव कब कराने की मंशा है। जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने […]

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दुष्कर्मी पिता को 25 वर्ष की कैद, छह गवाह नहीं आए अभियुक्त के काम

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंपावत की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी पिता को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।मार्च 2023 में पंचेश्वर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में 16 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि उसका पिता […]

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डीएम अल्मोड़ा व सचिव शहरी विकास को अवमानना नोटिस, एनटीडी-धार की टुणी सड़क मामला

नैनीताल हाई कोर्ट ने शहरी विकास सचिव और डीएम अल्मोड़ा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को 30 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले जवाब देना होगा।सोमवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई की। विधायक की ओर से कहा गया था […]

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अब्बू की 12 वर्षीय बेटी पर बिगड़ी नीयत, कोर्ट से मिली सात वर्ष की कैद

नाबालिग बेटी के साथ गंदी हरकत करने वाले पिता को कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता के अनुसार ऊधम सिंह नगर जिले के कुंडा थाने में एक महिला ने जुलाई 2022 में तहरीर देकर कहा कि उसकी […]

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अभी बरकरार है छात्र संघ चुनाव की संभावना, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में बुधवार को चमोली निवासी किशन सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर […]

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