चरस तस्करी का आरोपित नवीन ढेक दोषमुक्त, खींचने के बाद भी पुलिस ने कोर्ट में नहीं दिए फोटोग्राफ

विशेष सत्र न्यायाधीश ने 1.200 किलो चरस तस्करी के आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे भी साबित नहीं कर पाया। जिसका लाभ अभियुक्त को मिला। कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न उठाया। अभियोजन के अनुसार लोहाघाट थाना पुलिस ने मार्च […]

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जलागम का अनुदान खाने वाले दो ग्राम प्रधान व कार्मिक को ढाई साल की जेल

ग्रामीण क्षेत्र में पानी के स्रोतों के प्रबंधन, ग्रामीणों के आजीविका संवर्धन के लिए संचालित जलागम (ग्राम्या) परियोजना में गबन करने वाले दो ग्राम प्रधान और परियोजना कार्मिक को जेल की सजा मिली है। तीनों अभियुक्त 2007-2013 के बीच संचालित उत्तरांचल विकेंद्रकृत जलागम विकास परियोजना का अनुदान खा गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ बागेश्वर ने तीनों […]

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दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे दो आरोपितों को हाई कोर्ट से मिली जमानत

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के सजायाफ्ता दो आरोपितों की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने मंजूर कर दिया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक-पाक्सो कोर्ट देहरादून ने 22 अगस्त 2023 को आरोपित गौरव व विवेक को आईपीसी की विभिन्न धाराओं व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा छह के तहत 20-20 […]

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टैक्सी में चरस ले जाते तस्करों को नौ व आठ वर्ष की जेल, एक चंपावत दूसरा खटीमा निवासी

विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए नौ व आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला छह वर्ष पुराना है। टनकपुर थाना पुलिस ने […]

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दुष्कर्म पीड़िता से हाईकोर्ट ने कहा-आपने खुद मुसीबत को न्योता दिया, आरोपित की मिली जमानत

एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ जमानत दे दी कि ‘लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वह ही इस कथित वारदात की जिम्मेदार है।’ पीड़िता का कहना है कि वह आरोपित निश्चल चंदक से दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में मिली […]

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चरस तस्कर मां-बेटे को सात-सात वर्ष की जेल, रात्रि में पैदल जाते पकड़े गए थे अभियुक्त

धन के लालच के लिए नशे का सौदा करना मां-बेटे को भारी पड़ गया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के मामले में दोषी मां-बेटे को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के बहेड़ी निवासी अभियुक्तों से पांच वर्ष पहले डेढ़ किलो से अधिक चरस बरामद हुई थी। दोषियों पर […]

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पाटन पाटनी निवासी स्मैक तस्कर को 27 दिन की जेल, अर्थदंड भी लगा

विशेष सत्र न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पूर्व में जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। अभियुक्त पूर्व में 27 दिन जेल में रहा है। लोहाघाट के पाटन पाटनी निवासी 23 वर्षीय विनीत जोशी को अक्टूबर 2020 में बनबसा में 12.20 […]

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निकाय चुनाव आरक्षण पर सुनवाई: राज्य सरकार से एक सप्ताह में मांगा शपथपत्र

नैनीताल हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से एक सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। साथ ही सभी विजयी प्रत्याशियों को इस मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों काे अपना पक्ष […]

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चेक बाउंस में छह माह की जेल, 1.52 लाख की जगह चुकाने होंगे दो लाख रुपये

व्यापारी से उधार लेकर नहीं लौटाना अभियुक्त को भारी पड़ गया। न्यायालय ने अभियुक्त को 1.52 लाख रुपये मूलधन की जगह दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। बैंक में धनराशि न होने के बावजूद चेक देने के लिए छह माह की जेल भी भोगनी होगी। चंपावत नगर निवासी व्यवसायी मनोज जुकरिया ने जनवरी 2023 […]

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सहकारी समितियों के चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक, पुरानी नियमावली से चुनाव न करने पर नाराजगी

नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में सहकारी समितियों के सोमवार को हुए चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी है। सहकारी समितियों में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक पदों पर निर्विरोध हो चुके हैं। हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रख राज्य […]

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चरस तस्करी में बरेली निवासी व्यक्ति को चार वर्ष की जेल

विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। प्रकरण पांच वर्ष से पुराना है। अभियोजन के अनुसार 11 अगस्त 2019 को चंपावत कोतवाली पुलिस […]

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यूसीसी मामले में केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 42 दिन में देना होगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रभावी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यूसीसी के प्रावधानों की चुनौती देती जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की […]

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